जिन चार योजनाओं को राष्ट्रपति करेंगी लांच, कैबिनेट से मिली मंजूरी

• राज्य स्थापना दिवस पर झारखंड दौरे पर आयेंगी द्रौपदी मुर्मू

इस योजनाओं के प्रस्ताव को मिली स्वीकृति

• मुख्यमंत्री सारथी योजना
• मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना
• गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना
• एकलव्य प्रशिक्षण योजना

Ranchi  :  झारखंड सरकार युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने, उच्च शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के लिए चार योजनाएं को लांच करेगी. ये हैं मुख्यमंत्री सारथी योजना,  मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और एकलव्य प्रशिक्षण योजना. इन चारों योजनाओं को राज्य स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लांच करेंगी. हेमंत सोरेन कैबिनेट की गुरुवार की बैठक में इनकी स्वीकृति मिल गयी है. इनमें से मुख्यमंत्री सारथी योजना श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की है. वहीं अन्य तीन योजनाएं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की है. बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डांडेल ने प्रेस बीफ्रिंग में यह जानकारी दी. उनके साथ  श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो और उच्च एवं तकनीकि शिक्षा विभाग के सचिव राहुल पुरवार उपस्थित थे.

मुख्य शिक्षा प्रोत्साहन योजना

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव में सरकार 10वीं पास विद्यार्थी को विभिन्न कोर्स (परीक्षाओं) की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग दिलाएगी. यह कोचिंग इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, मास कम्यूनिकेशन, फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, चार्टर्ड एकाउंटेट से संबंधित प्रवेश परीक्षा की तैयारी को लेकर होगी. एक वित्तीय वर्ष में सरकार कुल 8,000 बच्चों को निशुल्क कोचिंग दिलाएगी. इस पर एक साल में सरकार 122.32 करोड़ रुपए खर्च करेगी.

राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों की कुल संख्या 45 होगी

• इंजीनियरिंग – 10
• मेडिकल – 10
• संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा (क्लेट) – 5
• मास कम्यूनिकेशन  5
• फैशन डिजाइनिंग – 5
• होटल मैनजमेंट – 5
• चार्टर्ड एकाउंटेड – 5

सरकार देगी प्रतिमाह सहायता राशि

सहायता राशि

कोचिंग में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को सरकार प्रतिमाह 2500 रुपए सहायता राशि देगी. यह राशि कोचिंग सत्र की अवधि तक डीबीटी के माध्यम से दी जायेगी.

लाभ लेने की शर्त

अभ्यर्थियों को मैट्रिक अथवा 10वीं कक्षा राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा.

कोचिंग लेने वाले लाभार्थियों की कुल संख्या 8000

•  इंजीनियरिंग में प्रवेश लेने के लिए 3000
• मेडिकल में प्रवेश के लिए 2000
• क्लैट में प्रवेश लेने के लिए 1000
• मास कम्यूनिकेशन में प्रवेश के लिए 500
• फैशन डिजाइनिंग में प्रवेश के लिए 500
• होटल मैनजमेंट में प्रवेश लेने के लिए 500
• चार्टर्ड एकाउंटेट में प्रवेश लेने के लिए 500

एकलव्य प्रशिक्षण योजना

यह योजना उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की है. योजना के लिए विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने के उद्देश्य से सरकार निःशुल्क कोचिंग दिलाएगी. प्रतियोगिता परीक्षा में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), झारखंड लोक सेवा आयोग (जेएसएससी), झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी), बैंकिग, रेलवे भर्ती आदि शामिल हैं. एक वित्तीय वर्ष में सरकार कुल 27,000 बच्चों को निशुल्क कोचिंग दिलाएगी. योजना में एक साल में सरकार कुल 190.05 करोड़ रुपए खर्च करेगी.

सहायता राशि

कोचिंग में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को सरकार प्रतिमाह 2500 रुपए सहायता राशि देगी. यह राशि कोचिंग सत्र की अवधि तक डीबीटी के माध्यम से भुगतान होगा.

राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों की संख्या कुल 25 होगी

• यूपीएसएसी के लिए – 5
• जेपीएसएस के लिए – 5
• बैंक पीओ के लिए – 5
• रेलवे भर्ती के लिए – 5
• जेएसएससी के लिए – 5

लाभार्थियों की कुल संख्या 27,000

• यूपीएससी के लिए – 1000
• जेपीएससी के लिए 2000
• बैंक पीओ के लिए 2000
• बैंक क्लर्क के लिए 5000
• रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए 8500
• जेएसएससी के लिए 8500

गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की इस योजना में सरकार राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से 10वीं और 12वीं पास करने वाले वैसे विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देगी, जो आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं. योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2023-24 से होगी.

अधिकतम 15 लाख रुपये का मिलेगा ऋण, भुगतान अवधि 15 साल

योजना के तहत सरकार बैंकों द्वारा छात्रों को ऋण दिलाएगी. ऋण राशि अधिकतम 15 लाख रुपए तक होगी. ऋण की अधिकतम 30 प्रतिशत राशि छात्र हॉस्टल में रहने, किताब-कॉपी खऱीदने में खर्च करेंगे. लोन राशि की अधिकतम अवधि 15 वर्ष तक की होगी. सरकार बैंकों को ऋण की राशि का 100 प्रतिशत गारंटी देगी. छात्रों को ब्याज के रूप में मात्र 4 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा. शेष ब्याज की राशि सरकार वहन करेगी.

ऋण वापसी की अवधि

जिस पाठ्यक्रम के लिए छात्र ऋण लेंगे, उसकी समाप्ति के एक वर्ष के बाद से भुगतान शुरू होगी. अर्थात 1 वर्ष की अवधि MORATORIUM ऋण की वापसी होगी.

मुख्यमंत्री सारथी योजना

श्रम नियोजन एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की इस योजना में सरकार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी. यह योजना झारखंड स्किल (कौशल) मिशन द्वारा संचालित होगा.

योजना का उद्देश्य

राज्य के युवाओं को प्रखंड स्तर तक रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है. प्रशिक्षण कार्य खाली पड़े सरकारी भवनों और स्कूल की अवधि समाप्त होने के बाद संबंधित स्कूलों में चलाई जाएगी.

सरकार देगी प्रोत्साहन भत्ता

गैर आवासीय कौशल प्रशिक्षण कार्य (यानी प्रशिक्षण लेने के लिए आने जाने वाले युवा) में प्रति युवा 1000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन भत्ता देगी. आवासीय कौशल प्रशिक्षण कार्य के तहत सरकार रोजगार प्रोत्साहन भत्ता देगी. प्रशिक्षण मिलने के तीन माह तक रोजगार नहीं मिलने पर सरकार एक साल तक प्रति माह प्रोत्साहन भत्ता देगी. यह भत्ता लड़कों को 1000 रुपए, लड़कियों और दिव्यांगों को 1500 रुपए मिलेगा.

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