पटना6 घंटे पहले
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CM नीतीश कुमार। – फाइल फोटो
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक की गई। इस बैठक में 31 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट की बैठक में शराब से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए सरकार ने 8 अतिरिक्त विशेष कोर्ट स्थापित करने के लिए विभिन्न कोटि के 72 पदों के सृजन को स्वीकृति दी है।
शराब और ताड़ी के उत्पादन और बिक्री में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदाय समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों का आजीविका संवर्धन क्षमता निर्माण और वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना अंतर्गत चालू योजना उपार्जन योजना को जीविका के माध्यम से संपूर्ण राज्य में 610 करोड़ का उपयोग संपूर्ण राज्य में करने की स्वीकृति दिया गया है। जीविकोपार्जन योजना के तहत वैसे परिवारों को एक लाख रूपए की मदद दी जाएगी, जो देशी शराब या ताड़ी के उत्पादन और बिक्री में लगे हैं।
कैबिनेट में लिए गए अन्य फैसले
कैबिनेट की बैठक में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों के निष्पादन के लिए गठित किए जाने वाले 54 विशेष अदालतों के लिए विभिन्न कोटि के कुल 432 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए अलग-अलग कोटि के 24 पदों का सृजन की स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट बैठक में गृह मंत्रालय, भारत सरकार की प्रतिपूर्ति आधारित आतंकवाद, संप्रदाय के नक्सली हिंसा, सीमापार से गोलीबारी और बारूदी सुरंग विस्फोट से पीड़ित सिविल व्यक्तियों की सहायता के लिए अलग से केंद्रीय केंद्रीय योजना की संशोधित मार्गदर्शिका 2022 के प्रावधानों को बिहार राज्य में लागू करने की स्वीकृति दी गई है। अब बिहार में सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि प्रति वर्ष 15 दिसंबर को पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी।
वहीं, समेकित बाल विकास सेवाएं योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2022 को स्वीकृति दी गई। केंद्र प्रायोजित स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत पटना स्मार्ट सिटी योजना पर अनुमानित व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति 2776 करोड़ 16 लाख की जगह 982 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई।
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