आतंकवाद निरोधक समिति की इस विशेष बैठक की अध्यक्षता भारत के पास है और संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थाई प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा काम्बोज इस बैठक की मौजूदा अध्यक्ष हैं.
समिति की चेयरपर्सन राजदूत रुचिरा काम्बोज ने शुक्रवार, 7 अक्टूबर को न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय में पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए बताया कि इस विशेष बैठक में सदस्य देशों के साथ-साथ, प्रासंगिक साझीदार और महत्वपूर्ण हितधारक शिरकत करेंगे जो अपने-अपने क्षेत्र की वास्तविक विशेषज्ञता साथ लाएंगे.
उन्होंने कहा कि विशेष बैठक में होने वाली चर्चा, तीन मुख्य महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के त्वरित विकास पर केन्द्रित होगी.
प्रथम – इंटरनैट जिसमें सोशल मीडिया शामिल है.
दूसरी नवीन भुगतान प्रौद्योगिकियाँ व धन जुटाने के तरीक़े.
और तीसरी मानवरहित वायु प्रणालियाँ जिनमें ड्रोन भी शामिल हैं.
इन ख़तरों से निपटने के वैश्विक प्रयासों में मानवाधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रताओं का सम्मान किये जाने के मुद्दों पर भी चर्चा होगी.
आतंकवाद रोधी समिति की सूचना प्रौद्योगिकी मामलों पर संयोजक जैनिफ़र ब्रैमलेट ने ड्रोन सम्बन्धी मुद्दों पर बताया, “सदस्य देशों ने इस मुद्दे का सामना करने के लिये पहले अनेक क़दम उठाए हैं. निसन्देह, हवाई अड्डों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचों के आसपास ‘नो फ़्लाई ज़ोन’ यानि उड़ान निषिद्ध क्षेत्र हैं. बेशक, कम्पनियों ने ख़ुद ही ऐसी अत्याधुनिक प्रणालियाँ विकसित की हैं कि अगर किन्हीं निश्चित स्थानों पर ड्रोन उड़ते पाए जाते हैं, तो वो वहाँ स्वतः की निष्क्रिय हो जाएंगे.”
उन्होंने कहा कि इस बारे में भी अनेक तरह की चर्चाएँ चल रही है कि ड्रोन विमानों की बिक्री किस तरह होती है और कौन लोग उन्हें ख़रीद सकते हैं.
ये विशेष बैठक 28 अक्टूबर को मुम्बई में और 29 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित होगी.
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