शिमला, डेस्क रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों-अधिकारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खबर है। मंगलवार 11 अक्टूबर को एक बार फिर सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, जिसमें रिटायरमेंट एज, 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता, डीए एरियर और ग्रेड पे समेत कई बड़े फैसले हो सकते है।वही सीएम द्वारा अलग अलग जिलों में की गई अधिकांश घोषणाओं को स्वीकृति मिलने की संभावना है, क्योंकि प्रदेश में शीघ्र ही विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लग सकती है।
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सीएम जयराम ठाकुर की इस कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA Hike) दिया जा सकता है।चुंकी केंद्र सरकार कर्मचारियों व पेंशनर्स को डीए की दो किस्त क्रमश: तीन और चार प्रतिशत देने की घोषणा कर चुकी है, अब राज्य सरकार को इस पर अंतिम फैसला लेना है।इससे हर कर्मचारियों को महीने में 5000 रुपए तक का लाभ होगा।फिलहाल कर्मचारियों को 31% DA मिल रहा है जो 34 फीसदी तक पहुंच जाएगा।
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संभावना है कि आज कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगाई जा रही है और 15 अक्टूबर से पहले अधिसूचना जारी की जा सकती है, ताकि इस पर अमल हो सके, क्योंकि आगामी चुनावों को देखते हुए राज्य में कभी भी आचार संहिता लग सकती है।वही चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 60 साल करने का भी प्रस्ताव आ सकता है। माना जा रहा है कि जिन मसलों पर जयराम सरकार अब तक कोई निर्णय नहीं ले पाई है, उन पर सरकार अपनी आखिरी कैबिनेट में चर्चा करेगी।
पॉलिसी पर भी निर्णय संभव
इसके अलावा एनएचएम कर्मचारी पॉलिसी और फायर कर्मचारी वेतन विसंगति पर भी फैसले की उम्मीद है। फायर विभाग में फील्ड में काम करने कर्मचारियों को कम भत्ता मिल रहा है और दफ्तर वाले कर्मचारियों को ज्यादा भत्ता दिया जा रहा है, ऐसे में कैबिनेट में इसे एक समान किया जा सकता है। जिला परिषद कर्मचारियों को लेकर नोटिफिकेशन हो गई है, लेकिन एरियर को लेकर कैबिनेट चर्चा कर सकती है। चुनाव की घोषणा कभी भी संभव है, इसलिए बिना एजेंडा भी कैबिनेट कुछ मामलों पर फैसला ले सकती है।
वेतन विसंगति पर फैसला
प्रदेश के आपात फायर ब्रिगेड महकमें में तैनात कर्मचारियों ने सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में वेतन विसंगति हल होने की उम्मीद है। यूनियन का कहना है कि11 अक्तूबर को होने वाली बैठक में वेतन विसंगति हल होने की पूरी आस है, सीएम जयराम ठाकुर के पास महकमा है, इसलिए वह इस विभाग के तकनीकी कर्मचारियों की आपात सेवाओं को लेकर जरूर निर्णय लेंगे व न्याय प्रदान करेंगे। साथ ही चेतावनी दी है कि आने वाले समय में हो रहे चुनावों में उसी राजनैतिक पार्टी का समर्थन करेंगे, जो वेतन विसंगति को हल करेगा।
संशोधित वेतनमान का मामला
दरअसल, हिमाचल फायर ब्रिगेड के तकनीकी कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों व बेसिक पे 10300 ग्रेड पे 3200+34800 का संशोधित वेतनमान का मामला मुख्यमंत्री के समक्ष कई बार उठाने के बावजूद अभी तक नहीं सुलझ पाया है। जनवरी 2022 में लागू किए 2016 से दिये जाने वाले पे स्केल में फायर विंग के तकनीकी कर्मचारियों को वेतन चतुर्थ कर्मचारियों के बराबर मिल रहा है। अब कर्मचारियों की वेतन विसंगति न सुलझाने के विरोध में राज्य स्तरीय फ़ायर ब्रिगेड यूनियन के आह्वान पर प्रदेश के सभी दमकल केंद्रों उपदमकल केंद्रों, दमकल चौकियों में वर्क टू रूल के तहत सिर्फ 8 घंटे ही ड्यूटी करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के सभी दमकल कार्यालयों में सभी कर्मचारी वर्क टू रूल के तहत ड्यूटी दे रहे हैं।
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