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करंजाकला। इंदिरा गांधी स्टेडियम में बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए काम चल रहे हैं। मल्टीपरपज हाल, स्विमिंग पुल, फ्लड लाइट,चहारदीवारी के निर्माण के लिए खेल विभाग ने 2.50 करोड़ रुपये धनराशि जारी कर दी है। यूपीपीसीएल को निर्माण का जिम्मा सौंपा गया है।
स्टेडियम में खेल की सुविधा बढ़ाने के लिए साढ़े छह करोड़ का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा गया था। जिस पर सरकार ने पांच करोड़ 32 लाख देने की सहमति दे दिया था। अक्तूबर के अंतिम सप्ताह में शासन ने 2.50 करोड़ की पहली किस्त कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कर दिया है। स्टे डियम में स्वीमिंग पूल, फ्लड लाइट, सिंथेटिक ट्रैक, मल्टीपरपज हाल, चहारदीवारी का निर्माण कराने के साथ ही खिलाड़ियों के लिए अन्य संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। शासन से धन अवमुक्त जारी होने पर खिलाड़ियों ने खुशी जताई। स्टेडियम में कबड्डी, तलवारबाजी, क्रिकेट, खो-खो समेत अन्य खेलों को बढ़ावा देने की जरूरत है। स्टे डियम में प्रशिक्षकों की कमी होने के कारण विभिन्न खेलों के इच्छुक खिला ड़ी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं।
इंदिरा गांधी स्टेडियम में सुविधाएं बढ़ाने के लिए शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था। शासन ने 2.50 करोड़ की पहली किस्त कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल को अवमुक्त कर दिया है। अब खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने में आसानी होगी।- अतुल सिन्हा, जिला क्रीड़ा अधिकारी
करंजाकला। इंदिरा गांधी स्टेडियम में बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए काम चल रहे हैं। मल्टीपरपज हाल, स्विमिंग पुल, फ्लड लाइट,चहारदीवारी के निर्माण के लिए खेल विभाग ने 2.50 करोड़ रुपये धनराशि जारी कर दी है। यूपीपीसीएल को निर्माण का जिम्मा सौंपा गया है।
स्टेडियम में खेल की सुविधा बढ़ाने के लिए साढ़े छह करोड़ का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा गया था। जिस पर सरकार ने पांच करोड़ 32 लाख देने की सहमति दे दिया था। अक्तूबर के अंतिम सप्ताह में शासन ने 2.50 करोड़ की पहली किस्त कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कर दिया है। स्टे डियम में स्वीमिंग पूल, फ्लड लाइट, सिंथेटिक ट्रैक, मल्टीपरपज हाल, चहारदीवारी का निर्माण कराने के साथ ही खिलाड़ियों के लिए अन्य संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। शासन से धन अवमुक्त जारी होने पर खिलाड़ियों ने खुशी जताई। स्टेडियम में कबड्डी, तलवारबाजी, क्रिकेट, खो-खो समेत अन्य खेलों को बढ़ावा देने की जरूरत है। स्टे डियम में प्रशिक्षकों की कमी होने के कारण विभिन्न खेलों के इच्छुक खिला ड़ी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं।
इंदिरा गांधी स्टेडियम में सुविधाएं बढ़ाने के लिए शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था। शासन ने 2.50 करोड़ की पहली किस्त कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल को अवमुक्त कर दिया है। अब खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने में आसानी होगी।- अतुल सिन्हा, जिला क्रीड़ा अधिकारी
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