खेल संघों से फरवरी तक सरकार ने मांगी सालाना बजट, खेल टूर्नामेंट के आयोजन की रिपोर्ट

Ranchi: राज्य सरकार ने खेल संघों से सहयोग मांगा है. खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय द्वारा आज बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम स्थित कार्यालय  में निदेशक सरोजनी लकड़ा की अध्यक्षता में राज्य के खेल संघों के साथ एक प्रारंभिक विचार-विमर्श हेतु बैठक हुई. इसमें मुख्य रूप से झारखंड योगासना संघ के सचिव विपिन कुमार पांडेय, झारखंड नेटबॉल संघ के सचिव राजेंद्र प्रसाद, झारखंड कुश्ती संघ के सचिव रजनीश कुमार, पारा ओलंपिक के अध्यक्ष शशि रंजन प्रसाद, झारखंड बॉक्सिंग संघ के सचिव आनंद बिहारी पांडे एवं हॉकी के सचिव विजय शंकर सिंह उपस्थित थे. बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्यों ने अपनी बातों को निदेशक महोदय के समक्ष रखा. इस दौरान निदेशक ने संघों से उनके सालाना बजट, संघ द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं एवं राष्ट्रीय स्तर पर भाग ले रहे टीमों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी फरवरी माह तक जरूर देने को कहा. कुछ संघ के सदस्यों ने झारखंड ओलंपिक संघ एवं भारतीय ओलंपिक संघ के मान्यता से संबंधित समस्या को उनके समक्ष रखा. निदेशक ने बताया कि झारखंड में बहुत ही जल्द स्पोर्ट्स कोड का अनुपालन किया जाएगा. इसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्होंने सभी संघों से आग्रह करते कहा कि वह भी खेल को लेकर अपने दायित्व को समझें. केवल सरकार के भरोसे नहीं रहें. सभी संघ के लोगों से आग्रह किया गया की खेल को बढ़ावा देने के लिए वे प्रशिक्षक की व्यवस्था करें. राज्य खेल संघों के साथ अगली बैठक  25 नवंबर को सुबह 10:30 से रखी गई है.

इसे भी पढ़ें: खेलो इंडिया यूथ गेम्स U-18 राष्ट्रीय प्रतियोगिता: 29 नवंबर को रांची में होगा हॉकी झारखंड के लिए टीम का चयन