रोक हटी: तबादले तो दूर आवेदन भी नहीं हो पा रहे | Ban lifted: Even if transfers are not made, even applications are not made.

राज्य में तबादलों पर लगी रोक हट गई है और ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन पोर्टल अपडेट नहीं होने और लिंक नहीं खुलने से शिक्षक और कर्मचारी परेशान हैं और वे तबादले के लिए चाहकर भी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इससे ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी तबादलों की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है।

शिक्षा विभाग व जनजातीय कार्य विभाग के कर्मचारियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने स्थानांतरण प्रक्रिया लागू की है। लेकिन पोर्टल अपडेट न होने और रिक्त पदों की सही जानकारी न होने से कर्मचारी आवेदन नही कर पा रहे हैं। वहीं जनजातीय कार्य विभाग की पोर्टल की तो लिंक ही नहीं खुल पा रही है। इससे इस विभाग से जुड़े कर्मचारी भी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इससे राज्य सरकार के आदेश के बाद भी ट्रांसफर की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पा रही है।

सिर्फ आदेश जारी कर दिए, तकनीकी गड़बड़ी भी तो दूर करनी थी- मप्र शिक्षक संघ ने राज्य शासन से स्थानांतरण में आ रही दिक्कतें दूर करने की मांग की है। संघ के जिलाध्यक्ष सर्वेश कुमार माथुर ने बताया सरकार ने स्थानांतरण के आदेश तो जारी कर दिए लेकिन लिंक नहीं खुलने से आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। रोज कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। लेकिन कोई देखने और सुनने वाला तक नहीं है।

इससे अभी तक आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाई है। संघ के जगदीश उपमन्यू, बीएल मंडोतिया, विजय सैनी, विजय यादव, आनंदीलाल गांधी, कचरूलाल शर्मा, मनोहर सोलंकी, गोपाल उपाध्याय, रमेश परमार, कोमल बोरीबाल, देवराज गेहलोत, जितेंद्रसिंह चौहान आदि ने शीघ्र ही तकनीकी दिक्कतें दूर करने की मांग की है ताकि कर्मचारियों और शिक्षकों के तबादले हो सकें।

3 साल बाद शुरू हुई प्रक्रिया
वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण से तबादले नहीं हो सके। वर्ष 2021 में भी हालात ठीक नहीं रहे। इस साल सरकार ने 1 से 31 जुलाई तक तबादले करने की घोषणा की थी। इस अवधि को तीन बार बढ़ाकर 31 अगस्त तक तबादले किए फिर भी कर्मचारी संतुष्ट नहीं हुए। क्योंकि कर्मचारियों की भारी मांग के बावजूद अतिवृष्टि, बाढ़ के कारण व्यापक स्तर पर तबादले नहीं हो सके। पिछले सालों की प्रक्रिया से दुखी कर्मचारी इस बार हर हाल में तबादला कराना चाहते हैं लेकिन तकनीकी दिक्कत आड़े आ रही है।