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आदित्य सोफत
सोलन। राज्य सूचना आयोग की आधिकारिक साइट के हैक होने का अंदेशा है। इस समय आरटीआई का ऑनलाइन पोर्टल भी नहीं चल रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के बाद साइट को बंद किया गया है।
अंदेशा जताया जा रहा है कि आरटीआई की साइट पिछले 15 दिनों से हैक है। इसके चलते आयोग ने साइट को बंद कर दिया है। वर्तमान में जब सूचना का अधिकार साइट को चलाते हैं तो 403 तकनीकी खराबी मेसेज आ रहा है। इसके चलते लोगों को ऑनलाइन आरटीआई लगाने में दिक्कत आ रही है।
साइट के न चलने से ऑनलाइन लगाई आरटीआई का जवाब भी नहीं आया है। दावा किया जा रहा है कि साइट के हैक होने से डाटा भी डिलीट हो गया है। इसे ठीक करने के लिए तकनीकी टीमें जुटी हैं। इसके चलते साइट को पुन: शुरू करने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है।
ऑनलाइन आरटीआई न लगने से मजबूरन कई विभागों से सूचना लेने के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। इससे उनका इस कार्य के लिए अधिक समय भी लग रहा है और आरटीआई भी समय पर नहीं मिल पा रही है।
जानकारी के अनुसार प्रदेश में विभागों से सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) को ऑनलाइन और ऑफलाइन भी लगाया जा सकता है। आधुनिकता के इस दौर में साइट हैक होने के मामले भी आ रहे हैं।
अब प्रदेश की सूचना का अधिकार (आरटीआई) साइट और पोर्टल हैक कर लिए गए हैं। इससे वर्तमान में 30 दिन पूरे होने के बाद भी लोगों को आरटीआई की जानकारी नहीं मिल पा रही है।
शुरुआत में तो लोगों ने साइट के चलने का इंतजार किया लेकिन लगातार एक जैसे संदेश आने से परेशानी आने लगी। यह साइट काफी पुरानी हो चुकी है जो कभी चलती है तो कभी सर्वर डाउन होने से भी बंद हो जाती है।
आरटीआई एक्टिविस्ट राजीव कौंडल ने बताया कि काफी दिनों से आरटीआई साइट नहीं चल रही है। इससे ऑनलाइन आरटीआई लगाने में काफी दिक्कत आ रही है। साइट जल्द ठीक किया जाना चाहिए। संवाद
30 दिनों के भीतर मिलती है सूचना
आरटीआई लगाने के 30 दिन के भीतर जानकारी मिलती है लेकिन साइट के नहीं चलने से लोगों की मांगीं सूचनाएं लंबित पड़ी हैं। टेक्निकल टीम साइट को ठीक करने में जुटी है।
जल्द अपडेट के साथ शुरू होगी साइट
सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के बाद साइट को बंद किया गया है। इस बारे में प्रशासनिक विभाग को भी बताया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन की हायर कंपनी इसे ठीक करेगी। आयोग इस पर पूरा ध्यान दे रहा है। इसके लिए तकनीकी कर्मी की ड्यूटी लगाई जो रोजाना अपडेट ले रहा है। इसे अपडेट करने के बाद ही साइट को शुरू किया जाएगा।
-एसएस गुलेरिया, सूचना आयुक्त, शिमला
आदित्य सोफत
सोलन। राज्य सूचना आयोग की आधिकारिक साइट के हैक होने का अंदेशा है। इस समय आरटीआई का ऑनलाइन पोर्टल भी नहीं चल रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के बाद साइट को बंद किया गया है।
अंदेशा जताया जा रहा है कि आरटीआई की साइट पिछले 15 दिनों से हैक है। इसके चलते आयोग ने साइट को बंद कर दिया है। वर्तमान में जब सूचना का अधिकार साइट को चलाते हैं तो 403 तकनीकी खराबी मेसेज आ रहा है। इसके चलते लोगों को ऑनलाइन आरटीआई लगाने में दिक्कत आ रही है।
साइट के न चलने से ऑनलाइन लगाई आरटीआई का जवाब भी नहीं आया है। दावा किया जा रहा है कि साइट के हैक होने से डाटा भी डिलीट हो गया है। इसे ठीक करने के लिए तकनीकी टीमें जुटी हैं। इसके चलते साइट को पुन: शुरू करने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है।
ऑनलाइन आरटीआई न लगने से मजबूरन कई विभागों से सूचना लेने के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। इससे उनका इस कार्य के लिए अधिक समय भी लग रहा है और आरटीआई भी समय पर नहीं मिल पा रही है।
जानकारी के अनुसार प्रदेश में विभागों से सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) को ऑनलाइन और ऑफलाइन भी लगाया जा सकता है। आधुनिकता के इस दौर में साइट हैक होने के मामले भी आ रहे हैं।
अब प्रदेश की सूचना का अधिकार (आरटीआई) साइट और पोर्टल हैक कर लिए गए हैं। इससे वर्तमान में 30 दिन पूरे होने के बाद भी लोगों को आरटीआई की जानकारी नहीं मिल पा रही है।
शुरुआत में तो लोगों ने साइट के चलने का इंतजार किया लेकिन लगातार एक जैसे संदेश आने से परेशानी आने लगी। यह साइट काफी पुरानी हो चुकी है जो कभी चलती है तो कभी सर्वर डाउन होने से भी बंद हो जाती है।
आरटीआई एक्टिविस्ट राजीव कौंडल ने बताया कि काफी दिनों से आरटीआई साइट नहीं चल रही है। इससे ऑनलाइन आरटीआई लगाने में काफी दिक्कत आ रही है। साइट जल्द ठीक किया जाना चाहिए। संवाद
30 दिनों के भीतर मिलती है सूचना
आरटीआई लगाने के 30 दिन के भीतर जानकारी मिलती है लेकिन साइट के नहीं चलने से लोगों की मांगीं सूचनाएं लंबित पड़ी हैं। टेक्निकल टीम साइट को ठीक करने में जुटी है।
जल्द अपडेट के साथ शुरू होगी साइट
सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के बाद साइट को बंद किया गया है। इस बारे में प्रशासनिक विभाग को भी बताया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन की हायर कंपनी इसे ठीक करेगी। आयोग इस पर पूरा ध्यान दे रहा है। इसके लिए तकनीकी कर्मी की ड्यूटी लगाई जो रोजाना अपडेट ले रहा है। इसे अपडेट करने के बाद ही साइट को शुरू किया जाएगा।
-एसएस गुलेरिया, सूचना आयुक्त, शिमला
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