Why is there a dispute over the release of convicts in bilkis case | आपकी बात, बिलकिस मामले में दोषियों की रिहाई पर विवाद क्यों है?

बढ़ सकते हैं अपराध
गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो और उसके परिजनों के पर जो अत्याचार हुआ, उसके बारे में सुनकर आज भी लोगों का दिल दहल जाता है। ऐसे दुराचारियों की रिहाई के लिए 1992 के नियमों का हवाला देना सरासर बेबुनियाद है। बलात्कार और हत्या, दोनों ही जघन्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसे अपराधियों को तो फांसी मिलनी चाहिए थी। उम्रकैद की सजा मिलने पर भी 14 साल के बाद अपराधियों को रिहा कर देना तो पीडि़ता के साथ अन्याय है। अपराधियों की रिहाई अपराध को बढ़ावा ही देगी।
-विभा गुप्ता, मैंगलोर
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समझ से परे है सरकार का निर्णय
दो दशक बाद भी दंगे और ध्रुवीकरण गुजरात की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। गुजरात के अलावा देश के अन्य हिस्सों में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीति पर बिलकिस बानो के दोषियों को रिहा करने का मुद्दा चर्चा में है। गुजरात सरकार ने सजा में माफी की नीति के तहत बिलकिस बानो गैंगरेप मामले के अपराधियों को सजा से छूट देकर उन्हें जेल से रिहा कर दिया। नारी सशक्तीकरण की बात करने वाले समय में बलात्कार के दोषियों को रिहा करना समझ से परे है।
-अजिता शर्मा, उदयपुर
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कहां है कानून का राज
बिलकिस मामले में दोषियों की रिहाई को लेकर विवाद उठना स्वाभाविक है। उनका अपराध गंभीर था। इसके बावजूद गुजरात सरकार ने उनकी रिहाई के आदेश दे दिए। इससे तो कानून के राज पर सवालिया निशान लग जाता है।
-लता अग्रवाल, चित्तौडग़ढ़
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पीडि़त परिवार के साथ अन्याय
बलात्कार और हत्या के लिए दोषी पाए गए लोगों को सजा माफी सरकार की मनमानी है । यह बात सही है कि अगर किसी दोषी के मामले की जांच सीबीआइ ने की है तो केंद्र सरकार की सहमति के बिना राज्य सरकार सजा माफनहीं कर सकती। इसके बावजूद इस मामले में दोषियों की रिहाई अनुचित है और यह पीडि़त परिवार के साथ अन्याय है।
-अनोप भाम्बु, जोधपुर
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