टेक टॉक: एक समय आग और नौकरशाही से जूझ रहे भारत की चिप ग्रोथ अब बढ़ रही है

अमेरिकी मेमोरी चिप निर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

माइक्रोन, जिसने 2.75 अरब डॉलर की सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि वह अगले पांच वर्षों में 5,000 कर्मचारियों को रोजगार देने और अतिरिक्त 15,000 सामुदायिक नौकरियां बनाने की योजना बना रही है।

माइक्रोन की योजनाओं के विवरण के साथ, एप्लाइड मैटेरियल्स और लैम रिसर्च से संबंधित दो अन्य बड़ी सेमीकंडक्टर घोषणाएं की गईं। लेकिन राज्य सरकार के साथ माइक्रोन के एमओयू पर हस्ताक्षर को अब आत्मनिर्भर मेमोरी चिप बनाने की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है।

भारत ने इस मील के पत्थर को देखने के लिए लंबे समय तक इंतजार किया। इसकी शुरुआत सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड (एससीएल) से हुई – जो 1976 से मोहाली में राज्य के स्वामित्व वाली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फाउंड्री है।

एससीएल शुरू में सफल रही और इसने भारतीय बाजार के लिए कई चिप्स का उत्पादन किया। हालाँकि, 1989 में, एससीएल की सुविधा में आग लग गई और संयंत्र का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया।

हालांकि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने भयानक घटना के कारणों की जांच के लिए एससीएल का दौरा किया, लेकिन आग के कारण के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी जारी नहीं की गई।

एससीएल 1997 में उत्पादन फिर से शुरू करने में सक्षम था, लेकिन संयंत्र पुराना हो गया था और अन्य देशों में अधिक कुशल फैब (विनिर्माण संयंत्र) के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ था। बाद में, 2006 में इसका नाम बदलकर सेमी-कंडक्टर प्रयोगशाला कर दिया गया।

लेकिन इस बात को नजरअंदाज करना मुश्किल है कि यह आग भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण प्रयासों के लिए एक विनाशकारी झटका थी। अलग से, यह माना जाता है कि एससीएल को अपने इतिहास में कई नौकरशाही बाधाओं का सामना करना पड़ा है। उदाहरण के तौर पर नई परियोजनाओं को मंजूरी मिलने में दिक्कत आ रही थी.

इसके अतिरिक्त, एससीएल को सरकार से उस स्तर का समर्थन नहीं मिला जिसकी उसे आवश्यकता थी। इसके अलावा, एक संपन्न सेमीकंडक्टर उद्योग को समर्थन देने के लिए आवश्यक कुशल जनशक्ति की कमी थी, जिसके लिए प्रतिभा पूल को बढ़ाने के लिए पहल की आवश्यकता थी, नीति में अप्रत्याशित बदलाव, जो पहली बार 2007 में आया था और आयातित सेमीकंडक्टर वेफर्स पर उच्च कर था।

इन सबके कारण एससीएल के लिए भविष्य की योजना बनाना, विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो गया और इसकी वृद्धि धीमी हो गई। हालाँकि, SCL वर्तमान में देश के रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कर रहा है।

सरकार ने इस सुविधा को आधुनिक बनाने के लिए इसमें निवेश करने का फैसला किया है। मई में, यह कहा गया था कि केंद्र अनुसंधान और प्रोटोटाइप के लिए एससीएल में 2 अरब डॉलर का निवेश करेगा।

हालाँकि, महामारी के दौरान बड़े पैमाने पर बढ़ती माँगों को देखते हुए चिप हब बनने की आवश्यकता महसूस की गई। इसके बाद सरकार ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया।

इसके बाद से कई कंपनियां सरकार से बातचीत कर रही हैं और हर सेक्टर की मांग को देखते हुए प्रोग्राम में बदलाव किए गए हैं. तो यह अब अत्याधुनिक चिप्स बनाने के बारे में नहीं है, भले ही उस मामले में ताइवान की टीएसएमसी एक निर्विवाद नेता है।

अब, यह माना जाता है कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा परिपक्व नोड्स के बारे में होगा, जबकि बाकी उद्योग छोटे और अत्याधुनिक नोड्स पर ध्यान केंद्रित करेगा।

चूंकि, केंद्र ने आवेदकों से अपनी योजनाओं को संशोधित करने और उन्हें फिर से जमा करने के लिए कहा है, वेदांता-फॉक्सकॉन जेवी ने स्पष्ट रूप से सरल और कम महंगे 40-नैनोमीटर चिप्स बनाने के लिए नए दिशानिर्देशों के आधार पर एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

भले ही भारत के सेमीकंडक्टर सपने को साकार होने में काफी समय लगा है, सही नीतियों, प्रतिभा पूल को बढ़ाने के उपायों और निजी दिग्गजों की भागीदारी के साथ, विनिर्माण केंद्र के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है।