विधानमंडल परिसर में भतीजे रोहित के विरोध से नाखुश हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने सोमवार को यहां विधान भवन परिसर में अपने विधायक भतीजे रोहित पवार के धरने पर नाराजगी व्यक्त की।

रोहित पवार अहमदनगर जिले में स्थित अपने कर्जत-जामखेड निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगिक विकास निगम की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए.

विधानसभा में बोलते हुए, राकांपा विधायक और शरद पवार के वफादार अनिल देशमुख ने रोहित पवार के विरोध का मुद्दा उठाया, जो मांग कर रहे हैं कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के एक क्षेत्र को औद्योगिक विकास के लिए पहचाना जाए।

देशमुख को जवाब देते हुए अजीत पवार ने कहा कि इस विशेष मांग को उठाने वाला रोहित पवार का पत्र राज्य सरकार के पास है।

“सरकार ने 1 जुलाई को पत्र का जवाब देते हुए कहा कि सभी हितधारकों की एक बैठक आयोजित की जाएगी और उचित निर्णय लिया जाएगा। रोहित पवार को विरोध वापस लेना चाहिए, ”अजित पवार ने कहा।

उन्होंने कहा कि जब संबंधित मंत्री ने रोहित पवार के पत्र का उचित जवाब दिया है तो एक जन प्रतिनिधि के लिए विरोध का सहारा लेना अनुचित है।

“राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र का दूसरा सप्ताह आज से शुरू हो रहा है। अभी भी पर्याप्त समय है जहां विधान भवन में बैठक आयोजित की जा सकती है, ”अजित पवार ने कहा।

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किये.

“यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि जन प्रतिनिधि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा (विधान भवन परिसर में) के पास धरना-प्रदर्शन नहीं करेंगे। हालांकि, रोहित पवार वहीं बैठे रहे. मैं उनसे विरोध वापस लेने की अपील करूंगा, ”उन्होंने कहा।

राज्य राकांपा अध्यक्ष जयंत पाटिल और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन, जो भाजपा से हैं, ने उनसे मुलाकात की और मुद्दे पर चर्चा की, जिसके बाद रोहित पवार ने विरोध वापस ले लिया।

बाद में एक क्षेत्रीय समाचार चैनल से बात करते हुए, रोहित पवार ने कहा कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में एमआईडीसी स्थापित करने के लिए पिछली महा विकास अघाड़ी सरकार के साथ नियमित रूप से संपर्क किया था और प्रचलित सीओवीआईडी ​​​​-19 महामारी के बावजूद सर्वेक्षण कराने में भी कामयाब रहे थे।

“हालांकि, पिछले दो विधायी सत्रों में आश्वासन के बावजूद, राज्य उद्योग मंत्री द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। इसीलिए मैं विधान भवन में धरने पर बैठा,” रोहित पवार ने दावा किया।

उन्होंने यह भी कहा कि डिप्टी सीएम अजीत पवार ने “केवल पहला पत्र” पढ़ने के बाद और उचित जानकारी के बिना उनके विरोध पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।

“मैंने अपने आवेदन के साथ कई दस्तावेज़ और पत्र संलग्न किए थे। मुझे लगता है कि अजीत पवार ने उचित जानकारी के बिना वह टिप्पणी की थी। अगर उन्होंने सभी दस्तावेज पढ़े होते तो उन्होंने मेरा पक्ष लिया होता,” रोहित पवार ने कहा।

उन्होंने कहा, इससे पहले, राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने आश्वासन दिया था कि एमआईडीसी की स्थापना के लिए एक अधिसूचना जारी की जाएगी।

“अगर मंत्री के आश्वासन का पालन नहीं किया जाता है, तो ऐसे सत्रों का क्या फायदा है। ऐसी स्थिति में, सदन में जाने के बजाय बैठकर विरोध करना बेहतर होगा, ”कर्जत-जामखेड विधायक ने कहा।

रोहित पवार ने कहा कि अगर मंगलवार तक एमआईडीसी पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वह “आमरण अनशन” करेंगे।

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