स्मार्ट क्लास के साथ होंगी आधुनिक विज्ञान व कंप्यूटर लैब, खेल मैदान भी | Modern science and computer lab will be there with smart class, sports ground will also be there

राज्य सरकार ने तीन साल पहले आत्मानंद स्कूल के जरिए सरकारी स्कूलों को निजी पब्लिक स्कूल की तर्ज पर विकसित किया। अब केंद्र सरकार देशभर में साढ़े 14 हजार पीएम श्री स्कूल खुलवाएगी। जिले में इस योजना के तहत 18 स्कूल खोले जाएंगे । सारंगढ़ और रायगढ़ जिले के 9 ब्लॉकों में दो- दो स्कूलों को पीएम श्री बनाया जाएगा। मिडिल, प्रायमरी के साथ हाईस्कूल का चिन्हांकन किया जा सकता है। स्कूल प्रबंधन को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

जिसमें स्कूलों में प्ले ग्राउंड, मॉडर्न साइंस और कम्प्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास रुम, लाईब्रेरी, म्यूजिक और स्पोर्ट्स रूम जैसी सुविधाओं इसमें केन्द्र सरकार सरकारी स्कूलों में उपलब्ध कराएगी। इसके लिए केन्द्र सरकार बजट आबंटित करेंगी। इन स्कूलों का काम 2023 से शुरु हो जाने की बात कही जा रही है, केन्द्र सरकार की योजना के अनुसार 2022-23 से 2026 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए देशभर में 27360 करोड़ रुपये की लागत से पीएम श्री (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा।

कुछ दिनों में ही लिंक खोल दिया जाएगा
दरअसल शिक्षा विभाग के अफसरों के अनुसार केन्द्र सरकार आने वाले कुछ दिनों में ही इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल में लिंक लांच करेगी। उसी लिंक में ही स्कूल प्रबंधक को खुद आवेदन करना होगा, इसमें ब्लॉकों के ऐसे स्कूल जिनके पास बड़े भवन है, आसपास इलाकों में पर्याप्त जगह और स्कूल भवन की स्थिति अच्छी है। उन स्कूलों को ही चयन किया जाना है।

जहां आत्मानंद नहीं वहां खुलेंगे पीएम श्री स्कूल
स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के तर्ज पर ही यह स्कूल मॉडन बनाए जाएंगे। ऐसे में ब्लॉक मुख्यालय के साथ जो गांव में स्कूल पहले आत्मानंद स्कूलों में चयन हुआ है जिन स्कूलों को आत्मानंद अंग्रेजी स्कूलों में पहले चयन किया जा चुका है, उन स्कूलों को छोड़ करके बचे हुए सरकारी स्कूलों में ही पीएम श्री स्कूलों को खोलने के लिए जिला स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कहा गया है।

सीधे आवेदन करना है, हमने भी ब्लाक से लिस्ट मंगाई है
स्कूलों प्रबंधक खुद से आवेदन करेंगे लेकिन हमने भी सारे ब्लॉको के बीईओ को ऐसे स्कूलों को चिह्नांकित करके उसका प्रस्ताव को देने के लिए कहा गया है। उसे फिर हम डीईओ अनुमोदन करा करके फिर उसे शासन के पास भेजा जाएगा। अभी हम स्कूलों को यह निर्देश भेज दिया है, सारे ब्लॉकों में बीईओ इसपर मॉनिटरिंग कर रहे है। -एन चौधरी, डीएमसी