G-20 में वैश्विक नीतियों के प्रभावों पर चर्चा भारत की प्राथमिकता: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली. भारतीय अनुसंधान परिषद में 14वीं वार्षिक अंतरराष्ट्रीय G-20 कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक स्तर पर भारत की प्राथमिकताओं का जिक्र किया. वित्त मंत्री ने कहा कि जी-20 की अध्यक्षता के लिए भारत की प्राथमिकताओं में वैश्विक नीतियों के स्पिलओवर पर चर्चा शामिल होगी. भारत जैसा देश इस तरह के स्पिलओवर के लिए कैसे और किस हद तक तैयार हो सकता है?

सीतारमण ने कहा कि G-20 प्रेसीडेंसी के लिए डिजिटल एजेंडा भारत की डिजिटल क्रांति का ब्यौरा पेश करेगा. वित्त मंत्री का कहना है कि जी-20 के कई सदस्यों ने इसके बारे में और जानने की इच्छा दिखाई है और हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं.

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फाइनेंसिंग से फंसाना नहीं चाहिए!

भारत के G-20 प्रेसीडेंसी के दौरान बहुपक्षीय, विशेष रूप से फाइनेंसिंग, इंस्टीट्यूशन्स बहस का विषय होंगे. उन्होंने कहा कि ये संस्थाएं (institutions) शायद अपनी राशि का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही हैं.

विकास से जुड़े लक्ष्यों को स्थायी तरीके से प्राप्त किया जाना चाहिए. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि जिस तरह से विकास को फाइनेंस किया जाता है, उसमें किसी देश को फंसाना नहीं चाहिए.

वर्चुअल एसेट्स पर साथ आने की जरूरत

वर्चुअल एसेट्स के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कहा कि कोई भी देश अपने दम पर क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलेट करने में सफल नहीं हो सकता है. इसलिए हमें (जी-20 के सदस्यों) और अन्य लोगों को एक साथ आने की जरूरत है, ताकि सार्थक बातचीत हो सके.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पहले भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी अनंत नागेश्वरन ने भी कहा वर्चुअल एसेट्स को लेकर भारत आम सहमति आधारित समाधान की अपेक्षा करता है. उन्होंने कहा कि इससे जुड़ा समाधान खोजना भारत के जी -20 प्रेसीडेंसी के उद्देश्यों में से एक होगा और इससे निपटने में मदद मिलेगी.

कौन से देश शामिल हैं जी 20 में

G20 दुनिया के विकसित और विकासशील देशों का संगठन है. इसके सदस्यों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं. 19 देश और यूरोपियन यूनियन समेत कुल मिलाकर 20 सदस्य हैं. G20 दुनिया की 85 फीसदी जीडीपी और 75 प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दो तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करता है.

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