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जम्मू। सरकारी विभागों में कार्यरत डेलीवेजरों व अन्य अस्थायी कर्मचारियों के अलावा रहबर ए खेल और रहबर ए जंगलात कर्मियों के मसलों के हल के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र रैना ने शनिवार के दो समितियों का गठन किया।
डेलीवेजर व कैजुअल कर्मचारियों के मसलों के हल के लिए पूर्व मंत्री शाम लाल शर्मा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। इस समिति में पूर्व मंत्री शाम चौधरी, शक्ति राज परिहार, बलवंत सिंह मनकोटिया और एडवोकेट अभिनव शर्मा को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है।
वहीं, रहबर ए खेल और रहबर ए जंगलात कर्मचारियों के मसलों के हल के लिए पूर्व उपमुख्यमंत्री कवींद्र गुप्ता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। इस समिति में पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया, पूर्व एमएलसी सुरेंद्र चौधरी, पूर्व विधायक आरएस पठानिया और पूर्व मंत्री प्रिया सेठी को सदस्य बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर में विभिन्न सरकारी विभागों में एक लाख से ज्यादा डेलीवेजर व अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं। यह मुलाजिम लंबे अर्से से डेलीवेजर व अस्थायी कर्मचारियों के लिए नियमित करने की नीति की मांग कर रहे हैं। जलशक्ति विभाग के डेलीवेजर व अस्थायी कर्मचारी पिछले तीन महीनों से नियमित करने की मांग को लेकर आंदोलन पर हैं।
जम्मू। सरकारी विभागों में कार्यरत डेलीवेजरों व अन्य अस्थायी कर्मचारियों के अलावा रहबर ए खेल और रहबर ए जंगलात कर्मियों के मसलों के हल के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र रैना ने शनिवार के दो समितियों का गठन किया।
डेलीवेजर व कैजुअल कर्मचारियों के मसलों के हल के लिए पूर्व मंत्री शाम लाल शर्मा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। इस समिति में पूर्व मंत्री शाम चौधरी, शक्ति राज परिहार, बलवंत सिंह मनकोटिया और एडवोकेट अभिनव शर्मा को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है।
वहीं, रहबर ए खेल और रहबर ए जंगलात कर्मचारियों के मसलों के हल के लिए पूर्व उपमुख्यमंत्री कवींद्र गुप्ता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। इस समिति में पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया, पूर्व एमएलसी सुरेंद्र चौधरी, पूर्व विधायक आरएस पठानिया और पूर्व मंत्री प्रिया सेठी को सदस्य बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर में विभिन्न सरकारी विभागों में एक लाख से ज्यादा डेलीवेजर व अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं। यह मुलाजिम लंबे अर्से से डेलीवेजर व अस्थायी कर्मचारियों के लिए नियमित करने की नीति की मांग कर रहे हैं। जलशक्ति विभाग के डेलीवेजर व अस्थायी कर्मचारी पिछले तीन महीनों से नियमित करने की मांग को लेकर आंदोलन पर हैं।
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